आज कल लोगों को अपनी बात रखने का जरिया बन चुका सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर सरकार अब रोक लगा सकती है। ऐसा कुछ सूत्रों ने बताया है की अगर ये तमाम ऐप सरकार के नए नियमों का पालन नही करते है तो इन सभी के इस्तेमाल पर भारत सरकार रोक लगा सकती है और ये ऐप देश में कल से काम करना बंद कर देंगे।
दरअसल केंद्र सरकार ने इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नए नियमों का पालन करने के निर्देश फरवरी में ही दे दिए थे। इस नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था और और ने नियमों के लिए सभी जरूरी काम इन तीन महीनों में पूरे करने थे। सरकार के द्वारा दिया गया समय कल यानी की 26 मई को समाप्त हो रहा हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक इन सोशल मीडिया ने सरकार के नियमों का पालन नही किया है ऐसे में उम्मीद है की ये सभी सोशल मीडिया ऐप बंद हो सकते हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को डिजिटल कंटेंट रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने का समय था।
इस तीन महीने का भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी, को नियुक्त करने को बोला था और इन सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र भारत में ही होना अनिवार्य हैं।लेकिन सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया ज्वाइंट ने अब तक इन नियमों का पालन नही किया है। अगर कोई कम्पनी इन नियमों का पालन नही करती है तो इनका इंट्रेमीडियरी स्टेटस को समाप्त किया जा सकता है और आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन सभी ऐप यह दावा करते रहे है की वो इंट्रेमीडियरी होने का दावा करते रहे है।लेकिन वे भारतीय संविधान और कानूनों के संदर्भ में बिना अपने स्वयं के मानदंडों के माध्यम से कंटेंट को बदलने और निर्णय लेने के लिए अपने नियमों का पालन करते है।अब सरकार के द्वारा बनाए इस नए नियमों के पालन इन कंपनियों को करना ही होगा। इन कंपनियों को कॉम्प्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करना होगा और इनका नाम कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है।
इस नए निमय के अनुसार एक टीम बनाई जाएगी जिसमे सुरक्षा, एक्सटर्नल अफेयर्स , गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, आईटी और वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लोग शामिल होने चाहिए। इन सभी के पास आचार संहिता के नियमों के उलंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके साथ ही सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को ऑथराइज्ड ऑफिसर बनाना होगा जिसका काम कंटेंट को ब्लॉक करने का फैसला लेने का अधिकार होगा।
इस पूरे नियम पर कंपनियों का क्या कहना है ?
कंपनियों ने इस पर बताया की हम अपने हेडक्वार्टर को यह आदेश भेज दिए है हमे बस अपने हेडक्वार्टर से आदेश का इंतजार है। कुछ कंपनियों ने इसके लिए 3 महीने कम बताया और बोला की इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। ट्वीटर हमेशा बोलता है की उसकी खुद की एक टीम है जो फैक्ट चेक करने का काम करता है मगर ट्विटर ये कभी नही बताता की उसकी टीम कैसे फैक्ट को और कहा से चेक करती हैं। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने MEITY ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 माह का समय दिया था जो कल समाप्त हो रहा है।